मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति या तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है। इससे पहले उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम समय में भी सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन हाल के दिनों में अचानक बढ़ी मांग और संभावित आपूर्ति दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर बनाने और पैनिक बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता देशों में से एक है। देश में करोड़ों परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। पिछले कुछ वर्षों में उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है।
हालांकि, हाल के दिनों में सरकार और तेल कंपनियों ने यह देखा कि कुछ उपभोक्ता बहुत कम अंतराल में सिलेंडर बुक करने लगे हैं। मंत्रालय के अनुसार पहले ग्रामीण उपभोक्ता औसतन लगभग 55 दिनों में एक सिलेंडर बुक करते थे। लेकिन हालिया दिनों में कई उपभोक्ता 10 से 15 दिन के भीतर ही नई बुकिंग करने लगे।
इस तरह की पैनिक बुकिंग से सप्लाई सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ने लगा। अगर ऐसा लगातार जारी रहता तो कई क्षेत्रों में वास्तविक कमी की स्थिति भी पैदा हो सकती थी। इसी संभावित संकट को रोकने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग कम से कम 45 दिन बाद ही की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि इससे आपूर्ति को संतुलित रखने और सभी उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाने में मदद मिलेगी।
मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पहले ही कच्चे तेल और गैस के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर घरेलू कीमतों और सप्लाई पर पड़ना स्वाभाविक है।
एलपीजी भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। इसलिए सरकार पहले से ही सप्लाई चेन को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का उपयोग बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी कई परिवार पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के कंडे और सिगड़ी का इस्तेमाल करते हैं।
इंदौर जिले के खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक मोहन मारू का कहना है कि गांवों में गैस की खपत शहरों की तुलना में कम होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई परिवार वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करते हैं।
उनके मुताबिक पहले 21 दिन के भीतर भी बुकिंग हो जाती थी, लेकिन तेल कंपनियों ने अब 45 दिन का अंतराल निर्धारित कर दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल किसी तरह की गैस की वास्तविक किल्लत नहीं है और अगर भविष्य में कोई शिकायत आती है तो जिला प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा।
सरकार के इस फैसले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सप्लाई संतुलित रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कई उपभोक्ता इसे अपने लिए मुश्किल बता रहे हैं।
इंदौर जिले के देपालपुर गांव की रहने वाली रानू राव ने कहा कि 45 दिन का अंतराल बहुत लंबा है। उनके अनुसार उनके परिवार में सदस्य ज्यादा हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के कारण गैस जल्दी खत्म हो जाती है।
उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सिलेंडर बुकिंग का अंतराल 15 से 20 दिन के बीच रखा जाए। उनका कहना है कि अगर गैस समय पर नहीं मिली तो लोगों को फिर से पुराने दिनों की तरह जंगल जाकर लकड़ी लानी पड़ेगी।
इसी तरह गांव की एक अन्य महिला शांति बाई ने भी कहा कि पहले की तरह आसानी से सिलेंडर मिलना चाहिए। उनके अनुसार लंबे इंतजार से घर के कामकाज पर असर पड़ता है।
जहां एक ओर बुकिंग नियमों में बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं ने भी कई शहरों में गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में एलपीजी बुकिंग से जुड़े सर्वर ठप होने की खबरें सामने आई हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं।
सर्वर समस्या के कारण गैस एजेंसियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हो रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी बुकिंग दर्ज कर सकें।
इसके अलावा वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। कई जगहों पर सिलेंडर मिलने में 7 से 8 दिन तक का समय लग रहा है।
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम प्रभावित होने के कारण गैस एजेंसियों पर अचानक दबाव बढ़ गया है। पहले जहां अधिकतर उपभोक्ता मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गैस बुक कर लेते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग सीधे एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं।
इससे एजेंसियों के कर्मचारियों पर भी काम का बोझ बढ़ गया है। कई जगहों पर बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।
तेल कंपनियों और प्रशासन का कहना है कि तकनीकी समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि बुकिंग प्रक्रिया सामान्य हो सके।
सरकार का कहना है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी तरह की वास्तविक कमी नहीं है। बुकिंग नियमों में बदलाव केवल सप्लाई मैनेजमेंट के लिए किया गया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अगर लोग जरूरत से पहले ही बार-बार बुकिंग करने लगेंगे तो इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा और कुछ क्षेत्रों में असमान वितरण की स्थिति पैदा हो सकती है।
सरकार का दावा है कि 45 दिन का अंतराल औसत खपत के आधार पर तय किया गया है और इससे अधिकांश उपभोक्ताओं को कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।
भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना था।
हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का नियमित उपयोग अभी भी चुनौती बना हुआ है। इसके पीछे सिलेंडर की कीमत, आय का स्तर और वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता जैसे कई कारण हैं।
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम अस्थायी हो सकता है और इसका उद्देश्य केवल संभावित संकट को रोकना है।
उनके अनुसार अगर मध्य पूर्व में तनाव कम हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार स्थिर रहता है तो भविष्य में ऐसे प्रतिबंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि एलपीजी वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि तकनीकी समस्याओं या अचानक बढ़ी मांग से उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। अगर सप्लाई सामान्य रहती है और मांग में स्थिरता आती है तो बुकिंग नियमों में फिर से बदलाव किया जा सकता है।
दूसरी ओर अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता है तो सरकार को आपूर्ति प्रबंधन के लिए और भी कदम उठाने पड़ सकते हैं।
फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां दोनों यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि देश के किसी भी हिस्से में एलपीजी की वास्तविक कमी न हो।
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने गोंदिया-जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिससे बालाघाट, जबलपुर, मंडला और सिवनी में कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ेंगे. Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने इसे महाकौशल क्षेत्र सहित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात करार दिया और इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से आभार माना उनका कहना है कि इस परियोजना से नक्सल समस्या से मुक्त बालाघाट जिले के साथ ही जबलपुर, मंडला और सिवनी में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. सेवातीर्थ में केन्द्रीय सरकार की पहली केबिनेट बैठक में गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाईन दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रामायण सर्किट से लेकर नार्थ से साउथ तक का एक महत्वपूर्ण कॉरीडोर बताया है. रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे इस दोहरीकरण का सबसे ज्यादा लाभ विकास के रूप में बालाघाट जिले मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गोंदिया–जबलपुर रेललाइन के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान करते हुए 5236 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस कार्य के पूर्ण होने से मध्यप्रदेश के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. गोंदिया–जबलपुर लाइन में ब्रिज और वन्यजीव सुरक्षा करीब 231 किलोमीटर के गोंदिया-जबलपुर रेलवे दोहरीकरण का काम 5236 करोड़ रूपए से 5 साल में पूरा होगा. जिससे महाराष्ट्र के गोंदिया और मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट को इसका लाभ मिलेगा. इस दौरान इस लाईन में आने वाले वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए 450 करोड़ रूपए अंडरपास और फेसिंग में खर्च किए जाएंगे. साथ ही रेलवे दोहरीकरण के इस काम में नर्मदा नदी में एक बड़े ब्रिज के साथ ही मेजर और माईनर ब्रिज बनाए जाएंगे.
UP News In Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के शिक्षकों समेत लाखों को कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है. इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह पर्व सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को और रंगों की होली 4 मार्च को पड़ रही है। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने के अंतिम या अगले महीने के प्रारंभिक दिनों में जारी होता है, लेकिन इस बार त्योहार और अवकाश के कारण वेतन भुगतान की तिथि प्रभावित हो रही थी। रविवार (1 मार्च) को साप्ताहिक अवकाश तथा 2 मार्च को होलिका दहन होने के कारण नियमित प्रक्रिया से वेतन जारी करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए शनिवार (28 फरवरी) को ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर त्वरित समन्वय और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शिक्षा विभाग की भूमिका स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से 2 मार्च से पहले वेतन भुगतान के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। यह आदेश उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि सभी संबंधित अधिकारी और वित्तीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि होलिका दहन से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के खातों में वेतन पहुंच जाए। शिक्षा विभाग राज्य का एक बड़ा विभाग है, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायता प्राप्त विद्यालय और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने के लिए विभाग को वित्तीय और तकनीकी स्तर पर व्यापक तैयारी करनी पड़ी। ट्रेजरी, बैंकिंग प्रणाली और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर भुगतान प्रक्रिया को तेज किया गया। वित्त विभाग ने भी इस संबंध में शासनादेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि अवकाश के कारण नियमित तिथि पर वेतन भुगतान संभव नहीं था, इसलिए विशेष अनुमति के तहत अग्रिम भुगतान का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को राज्यपाल Anandiben Patel की मंजूरी प्राप्त होने के बाद लागू किया गया। राज्यपाल की स्वीकृति का उल्लेख इस बात का संकेत है कि यह निर्णय केवल विभागीय स्तर का नहीं बल्कि उच्च प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। इससे आदेश की वैधता और गंभीरता स्पष्ट होती है। प्रशासनिक समन्वय और कार्यान्वयन राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों में तैनात कर्मचारियों का वेतन 28 फरवरी तक हर हाल में जारी करें। साथ ही आदेश के पालन को लेकर सख्त हिदायत दी गई। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। वेतन भुगतान की प्रक्रिया में निम्नलिखित स्तरों पर कार्य हुआ: वेतन बिलों की समयपूर्व तैयारी – संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को समय से पहले वेतन बिल तैयार करने के निर्देश दिए गए। ट्रेजरी की सक्रियता – कोषागार कार्यालयों को अतिरिक्त समय तक कार्य कर बिल पास करने को कहा गया। बैंकिंग समन्वय – बैंकों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान समय से कर्मचारियों के खातों में पहुंचे। डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग – ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया कर्मचारियों में खुशी की लहर इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों में व्यापक खुशी देखी गई। त्योहारों के समय परिवारों की जरूरतें बढ़ जाती हैं—नए कपड़े, मिठाइयां, रंग-गुलाल, बच्चों के लिए उपहार, रिश्तेदारों के यहां आने-जाने का खर्च आदि। ऐसे समय यदि वेतन में देरी हो जाए तो असुविधा होती है। सरकार द्वारा समय से पहले वेतन जारी करने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिली है। विशेष रूप से शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनके पास वेतन आने से स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ती है। आर्थिक प्रभाव राज्य के लाखों कर्मचारियों को एक साथ वेतन जारी होने से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। होली के अवसर पर खरीदारी बढ़ने की संभावना है, जिससे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को भी लाभ होगा। वस्त्र, मिठाई, रंग-गुलाल, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाला भी माना जा सकता है। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि होती है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधि में तेजी आती है। राजनीतिक और सामाजिक संदेश Yogi Adityanath की सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देता है। त्योहारों के समय इस प्रकार के निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाते हैं और सरकार के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं। सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि वे संतुष्ट और प्रेरित हों तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होता है। समय पर वेतन भुगतान कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान भी है। पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी सौगातें पिछले वर्षों में भी त्योहारों से पहले बोनस या अग्रिम वेतन जैसी घोषणाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाती रही हैं। हालांकि हर बार परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन इस बार अवकाश और त्योहार की तिथियों के कारण यह निर्णय आवश्यक हो गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि समय से पहले वेतन देने का निर्णय प्रशासनिक कुशलता का परिचायक है, क्योंकि इसमें बजटीय प्रबंधन और नकदी प्रवाह का संतुलन बनाए रखना होता है। संभावित चुनौतियां हालांकि आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि किसी विभाग में तकनीकी त्रुटि, दस्तावेजी कमी या बैंकिंग समस्या उत्पन्न होती है तो कुछ कर्मचारियों को असुविधा हो सकती है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की अपेक्षाएं इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि भविष्य में भी त्योहारों के समय इसी प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। साथ ही वे नियमित वेतन भुगतान, महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर भी सरकार से सकारात्मक रुख की आशा रखते हैं। UP NEWSYogi AdityanathHoli 2026
भोपाल में सोमवार को लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो ने पावर शॉ दिखाया। कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर इमारत में घुसने, आतंकियों से मुकाबला करने, बम खोजने और निष्क्रिय करने, डॉग स्क्वॉड के जरिए आईईडी पहचानने और लोगों को सुरक्षित निकालने जैसी कार्रवाई का लाइव प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मोहन यादव, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, NSG के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें… NSG ने आतंकियों ने सरेंडर करवाया। NSG के साथ डाॅग स्क्वार्ड का प्रदर्शन। विपरीत परिस्थितियों में आम लोगों को आतंकियों से बचाते कमांडो। सीएम बोले- 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा- सीपीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मप्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली है। भविष्य में सभी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए भोपाल के ग्राम तूमड़ा में सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया के सामने पहचान बन रही है। जब देश के प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं थे और राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से सुरक्षा मुहैया कराई। जब भी देश में किसी संकट से सामना होता है, तब एनएसजी कमांडो रक्षा करते हैं। मुझे एनएसजी पर गर्व है। 'कोई हमें छेड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा' सीएम कहा कि हमारी सेना देश के दुश्मनों के घर में घुसकर मारने का काम करती है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि का अभियान है। हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। जो जिस प्रकार का है, उसे उसी प्रकार की भाषा में जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए। डॉ. यादव ने कहा कि हमारे बलों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत और प्रदेश को आगे बढ़ने में कई लोग बाधा डालते हैं। हमने नक्सलवाद पर काबू पा लिया है। मप्र पुलिस और भारत सरकार ने मिलकर ऐसी गतिविधियों को रोकने में सफलता पाई है। 'हवा में उड़ते बजरंगबली जा रहे हों' सीएम ने कहा कि हमारे कमांडो ने क्या-क्या नहीं दिखाया। जैसे हवा में बजरंगबली जा रहे हों। हमारे जवानों ने भी शानदार करतब दिखाए। काल भैरव के गणों ने भी गजब प्रदर्शन किया। आपका प्रदर्शन अद्भुत रहा। आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशक्त भूमिका निभाना चाहते हैं। हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम हैं। खाली हाथ होते हुए भी वे दो-दो, चार-चार लोगों को उठाकर पटक रहे थे। यह देखकर आनंद आया। डॉग स्क्वॉड ने आईईडी की पहचान कमांडो ने Mi-17 helicopter से स्लिथरिंग कर इमारत में प्रवेश किया और हाउस इंटरवेंशन की कार्रवाई दिखाई। K-9 डॉग स्क्वॉड ने आईईडी की पहचान की, वहीं बम निष्क्रियकरण और एंटी-ड्रोन तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। कमांडो ने बहुमंजिला भवन पर हमले को निष्क्रिय करने, आतंकियों से हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और आम लोगों को सुरक्षित निकालने की ड्रिल भी प्रदर्शित की। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, क्राव मागा तकनीक और अंडरवॉटर डाइविंग से जुड़ी कार्रवाई भी दिखाई गई।
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 28 फरवरी को दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं ताजा भाव सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका की टैरिफ नीति इत्यादि वजहों से लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं, आज का ताजा भाव क्या है? Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका की टैरिफ नीति इत्यादि वजहों से बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं, आज शनिवार 28 फरवरी के कारोबारी दिन सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है? सोने के आउटलुक पर जेपी मॉर्गन का अपडेट वैश्विक बाजार में सोने को लेकर नई उम्मीदें जताई जा रही हैं. जेपी मॉर्गन ने अपना लॉन्ग-टर्म प्राइस टारगेट बढ़ाकर 4,500 डॉलर प्रति औंस कर दिया है. जबकि 2026 के अंत के लिए 6,300 डॉलर प्रति औंस का अनुमान पहले की तरह कायम रखा है. जेपी मॉर्गन के अनुसार निवेशकों के पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चरल डायवर्सिफिकेशन का रुझान अभी जारी है. जिससे आगे भी सोने में तेजी की संभावना बनी रह सकती है. चांदी के ताजा भाव दिल्ली, मंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,950 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है. आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,880 रुपए 22 कैरेट - 1,51,150 रुपए 18 कैरेट - 1,23,700 रुपए मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,65,820 रुपए 22 कैरेट - 1,52,000 रुपए 18 कैरेट - 1,30,100 रुपए कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,780 रुपए 22 कैरेट - 1,51,050 रुपए 18 कैरेट - 1,23,600 रुपए लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,880 रुपए 22 कैरेट - 1,51,150 रुपए 18 कैरेट - 1,23,700 रुपए पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,780 रुपए 22 कैरेट - 1,51,050 रुपए 18 कैरेट - 1,23,600 रुपए हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान Ramcharan: हैदराबाद में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में रश्मिका और विजय ने खूब चर्चा बटोरी. हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान राम चरण के अलग अंदाज ने खींचा, जहां वो काले कपड़ों और नंगे पैर में नजर आए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. 4 मार्च को हैदराबाद में दोनों ने एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे शामिल हुए. इस खास मौके पर जहां हर कोई कपल को बधाई देने पहुंचा, वहीं एक्टर राम चरण अपने अनोखे अंदाज की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए. नंगे पैर रिसेप्शन में आए रामचरण रिसेप्शन में राम चरण अपनी पत्नी उपासना के साथ पहुंचे थे. उन्होंने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे. लेकिन लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात ने खींचा कि वो बिना जूते-चप्पल के, यानी नंगे पैर ही कार्यक्रम में आए थे. उन्हें इस तरह देखकर कई लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं. लेकिन इसके पीछे एक खास धार्मिक वजह है. राम चरण इन दिनों 'अयप्पा दीक्षा' का पालन कर रहे हैं. ये भगवान अयप्पा के भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है. इस व्रत के दौरान भक्तों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है. 41 दिन की दीक्षा ले रहे रामचरण व्रत में काले या नीले रंग के कपड़े पहनना, सादगी से रहना और 41 दिनों तक नंगे पैर रहना शामिल होता है. इसी कारण राम चरण रिसेप्शन में भी बिना जूते के नजर आए. अयप्पा दीक्षा को अनुशासित और कठिन माना जाता है. इस बीच भक्तों को पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है. साथ ही मांसाहारी भोजन, शराब से दूर रहना और बाल या दाढ़ी भी नहीं कटवाना होता है. ये व्रत सबरीमाला मंदिर की यात्रा से पहले किया जाता है. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम चरण इस तरह नंगे पैर नजर आए हों. इससे पहले 2023 में ऑस्कर समारोह में शामिल होने से पहले भी वह अयप्पा दीक्षा का पालन करते हुए दिखाई दिए थे.
Russian Oil: मिडिल ईस्ट में स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के बीच भारत ने रूसी तेल सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए बीमा कंपनियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी के कारण दुनियाभर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे समय में भारत ने एक बड़ा और समझदारी भरा कदम उठाया है, ताकि उसे तेल की कमी का सामना न करना पड़े. भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब रूसी तेल लाने वाले जहाजों के लिए बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. पहले 8 कंपनियों को अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है. यह फैसला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने लिया है. ये कंपनियां जहाजों को खास तरह का बीमा देती हैं, जिसे P&I कवर कहा जाता है. यह बीमा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्र में काम नहीं कर सकता. असल में, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण यूरोप की बड़ी बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों को बीमा देना कम कर दिया था. इससे भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है. अब भारत ने रूसी कंपनियों को मंजूरी देकर इस परेशानी का हल निकाल लिया है कौन सी बड़ी कंपनियों को दी गई अनुमति? दुनिया की कुछ बड़ी रूसी कंपनियों जैसे गज़प्रोम इंश्योरेंस और रोसगोस्त्राख को फरवरी 2027 तक काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं VSK, सोगाज़ और अल्फास्ट्राखोवानी कंपनियों को 2030 तक की मंजूरी दी गई है. इससे साफ है कि भारत ने सिर्फ अभी की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की तैयारी कर ली है. इसके अलावा कुछ और कंपनियों को भी शामिल किया गया है और दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब कंपनी को फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, ताकि विकल्प ज्यादा हों और किसी एक पर निर्भरता कम हो. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ा हुआ है. यह रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल इसी रास्ते से आता-जाता है. अगर यहां रुकावट आती है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सीधे पड़ता है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है और हाल के समय में उसने रूस से सस्ता तेल खरीदना बढ़ाया है. ऐसे में यह जरूरी था कि तेल लाने में कोई रुकावट न आए. भारत का यह कदम एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. इससे तेल की सप्लाई बनी रहेगी और देश की ऊर्जा जरूरतें बिना रुकावट पूरी हो सकेंगी.
📰 आसनसोल में जोश का सैलाब: पीएम नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे को मिला समर्थन, टीएमसी पर निशाना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में आसनसोल में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया है कि यह जनसमर्थन राज्य में बदलाव की लहर का संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके विकास एजेंडे को लेकर जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 🔥 आसनसोल में दिखा जबरदस्त जनउत्साह आसनसोल में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि “परिवर्तन की उम्मीद” का प्रतीक बन गया है। सभा में मौजूद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और राज्य में विकास की मांग को दोहराया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह उत्साह इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब विकास और सुशासन चाहती है। 🏗️ विकास एजेंडा बना मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को इस कार्यक्रम में प्रमुखता से रखा गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं—जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल इंडिया—का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। ⚔️ टीएमसी पर सीधा हमला इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भी जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार विकास कार्यों में बाधा डाल रही है और राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सभा में मौजूद लोगों ने भी टीएमसी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि वे अब बदलाव चाहते हैं। 🗳️ चुनावी संकेत और राजनीतिक संदेश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आसनसोल में दिखा यह जनसमर्थन आने वाले चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह के बड़े कार्यक्रम बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। 🌍 बीजेपी की रणनीति: जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत पार्टी छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां विकास और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। आसनसोल, जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। 📊 विश्लेषण: क्या बदल रही है बंगाल की राजनीति? विकास बनाम पहचान की राजनीति बीजेपी विकास के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जबकि टीएमसी अपनी पारंपरिक राजनीति पर कायम है। औद्योगिक क्षेत्रों में असंतोष रोजगार और उद्योगों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। केंद्र बनाम राज्य सरकार दोनों के बीच टकराव का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। গতকাল আসানসোলে উদ্দীপনার এক ঝলক। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উন্নয়নের রূপরেখাকে সমর্থন করছে এবং তৃণমূলকে কখনোই সমর্থন করবে না! pic.twitter.com/IYQyJxzJge— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2026
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता Raghav Chadha का एक नया ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3 अप्रैल 2026 को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने केवल 🇮🇳 (भारतीय तिरंगा) का प्रतीक साझा किया, जिसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। हालांकि ट्वीट में कोई विस्तृत संदेश नहीं लिखा गया, लेकिन तिरंगे के इस्तेमाल ने इसे खास बना दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के प्रतीकात्मक ट्वीट अक्सर बड़े संदेश देने के लिए किए जाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल या राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हैं। यह ट्वीट भी ऐसे ही समय में सामने आया है, जब देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में Raghav Chadha का यह पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 🇮🇳 pic.twitter.com/NfITxUKLVE— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026
